आधार ऑपरेटर्स 14 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, प्रभावित होगा आधार अपडेशन का काम

भिलाई। देश भर के आधार ऑपरेटर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 14 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इसे लेकर राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हो जा रहा है, जिसमें पूरे भारत से आधार ऑपरेटर एकत्रित होंगे। इस हड़ताल को छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति ने भी अपना समर्थन दिया है और प्रदेश से भी बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर दिल्ली रवाना हुए हैं। ऑधार ऑपरेटर्स ने बताया कि देश भर में आधार कार्ड बनाने के सैंकड़ों आधार केन्द्र / च्वॉइस सेंटरों का संचालन होता है। ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन (एआईएओयू) 14 नवंबर से नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की फैसला किया है। फरवरी 2022 से लगातार अपनी मांगो को लेकर यूनियन के पधाधिकारियों ने कई बार सीईओ, यूआईडीएआई एवं मंत्री अश्विनी वैष्णव (रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री) को ईमेल एवं टेलीफोन कर मिलने का समय मांगा परंतु कोई जवाब नहीं मिला। इसे देखते हुए अब सभी आधार ऑपरेटरों ने दिल्ली में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर अपनी बात रखने का निर्णय लिया है। भिलाई नगर निगम के जोन क्रमांक-2 में संचालित आधार केन्द्र व च्वाइस सेंटर के संचालक उमेश पटेल ने बताया कि हड़ताल के संबंध में दुर्ग कलेक्टर से मुलाकात कर स्थिति से अवगत करा दिया गया है। श्री पटेल ने बताया कि हड़ताल के समर्थन में छत्तीसगढ़ के समस्त आधार ऑपरेटरों व संचालकों द्वारा आधार पंजीयन का कार्य बंद रखा जा रहा है।

उमेश पटेल ने बताया कि यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा डीओई-1 इत्यादि के नाम पर आधार ऑपरेटर को अनावश्यक रूप से 1 से 5 वर्ष के लिए निलंबित कर दिया जाता है। आधार ऑपरेटरों को प्रतिमाह मिलने वाला नया पंजीयन व मॉनिटरी अपडेट का पैसा प्रतिमाह न तो मिलता और न ही उसका हिसाब दिया जाता है। जिससे ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान और जिविकोपार्जन में असुविधा महसूस होती है। उन्होंने बताया कि पहले तक 5 गलतियां होने पर आधार कार्ड ऑपरेटरों को एक साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था, मगर दिसंबर-2021 के बाद नया नियम लागू होने से ऑपरेटर धड़ाधड़ बेरोजगार हो रहे हैं। इस नियम के तहत कई वर्षों से आधार कार्ड बना रहे ऑपरेटरों को भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ऑपरेटर्स की मांग है कि गलती होने पर ट्रेनिंग देकर तुरंत बहाल किया जावे। वहीं 2021-22 में नवीन एसओपी के नियम के तहत निलंबित किए गए आधार सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से व्हाइटलिस्ट किया जाए। पूर्व में आधार सुपरवाइजर को सॉफ्टवेर में गलती सुधार का मौका दिया जाता था, उसे पुनः लागू किए जाने के आलावा 14 तरह की मांग रखी गई है।

आधार अपडेट करवाने जनता को होगी तकलीफ:

ज्ञात हो कि आधार (यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया) ने पिछले 10 वर्षों के दौरान अपडेट नहीं हुई आधार डॉक्यूमेंट (आधार कार्ड) को अपडेट कराने की अपील जारी की है। दुर्ग जिले के वे निवासी जिन्होंने 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है, ऐसे समस्त आधार कार्डधारियों को अपडेट कराने के निर्देश दिए गए है। इस बीच आधार संचालकों के हड़ताल पर चले जाने से सुधार कार्य प्रभावित होगा।