भाजपा की विष्णुदेव सरकार ने 100 दिन में वो काम किए, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई: दयाल दास बघेल

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

प्रदेश भाजपा सरकार के 100 दिन पूरा होने पर प्रेस वार्ता बेमेतरा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुई । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली और सरकार के आज 100 दिन पूरे हुए । किसी भी सरकार के मूल्यांकन के लिए 100 दिन का समय काफी नहीं होता, किंतु इस सरकार ने मात्र 100 दिनों में जो कार्य किया उसके विषय में प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से यह जानकारी दी गई की, भाजपा सरकार ने संकट के समय परिस्थितियों को समझते हुए जो वादा किया उसे पूरा करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र ने जो गारंटीयां दी थी । वह मात्र 12 हफ्ते में रिकॉर्ड समय में अधिकांश बड़ी गारंटी पूरी कर ली है। दुनिया में शायद ही किसी भी सरकार ने इतनी तेजी से कार्य किया होगा इस अल्प समय में सरकार ने जो वादे पूरे करने की प्रतिबद्धता दिखलाई है। वह गरीब किसान, महिला और युवा के हित में बड़े फैसले लिए हैं। 18 लाख आवासहीन परिवारों को पहले कैबिनेट में ही आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस बिलासपुर ,(सिम्स) में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए एक हजार पांच सौ करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीण घरों को नल से जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मंडी शुल्क को दो प्रतिशत घटाने की घोषणा राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति, बस ऑटो को मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया। एम्स की तर्ज पर सभी संभागीय मुख्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने का प्रावधान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है ।युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ ना हो इसका मोदी की गारंटी के तहत पारदर्शी परीक्षा के लिए आयोग की भी नियुक्ति की है। श्री राम लाल दर्शन अयोध्या धाम योजना लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने नागरिकों को आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निशुल्क अयोध्या भेजने का निर्णय लिया। प्रदेश में भी रामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना शुरू हो चुकी है।शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए शासकीय नौकरियों में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दिया है । अभीयार्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ 31 दिसंबर 2028 तक मिलेगा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय हुआ । बकाया राशि 1 नवंबर 2024 को प्रदान की जाएगी प्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। घरेलू उपभोक्ता को राज्य में 400 यूनिट तक की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली देने के लिए बजट में 1274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती कनेक्शन धारी परिवारों को 30 यूनिट खपत तक निशुल्क बिजली प्रदान करने के लिए 540 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने का निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनके सर्वांगीण विकास भी होगा। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी ।इसके लिए 500 करोड रुपए का बजट प्रावधान किया गया है ।शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना ,आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना संचालित होगी, इसके लिए 1526 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। खनिज विभाग में ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृत प्रणाली खनिज संसाधन से संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य में कुल परिवहन की पारदर्शी प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन परमिट एवं स्वीकृत प्रणाली लागू की गई है। नियद नेल्लानार योजना बस्तर संभाग के माओवाद पीढ़ी क्षेत्र में स्थापित 14 नए कैंपों में नवाचार के रूप में आसपास के पांच ग्रामों की मूलभूत आवश्यकता पढ़ो संरचना विकास एवं परिवार के सम्यक विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के पांच शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु 5 करोड रुपए का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 किलोमीटर लंबी पर्यटन तीर्थ श्रृंखला विकसित की जाएगी। बस्तर दशहरा के लिए अब 25 लाख से बढ़कर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। चित्रकूट के लिए 10 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। रामाराम मेले के लिए 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियो को आवास निर्माण के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में इस अवसर पर 3716 करोड़ रुपए किसानों को दिया। महतारी बंधन योजना में प्रदेश की मातृ शक्ति के आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रुपए उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई। हर वर्ष उन्हें 12000 रुपए दिए जाएंगे। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किसानों के समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी है किसानों से ₹3100 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी का वायदा निभाते हुए 24 लाख 70,000 से अधिक किसानों को 13,320 करोड़ रुपए का एक मुस्त भुगतान कर दिया है। एक करोड़ 45 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की और किसानों के खाते में 45000 करोड़ रुपए डाले गए। इसी तरह मोदी की गारंटी के अनुरूप तेंदूपत्ता संग्रहको के पारिश्रमिक दर को ₹4000 प्रति मानक से बढ़कर 5500 प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कोंडागांव जिले से कर दी है ।तेंदूपत्ता संग्रह परिवार के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। शासकीय भरतीयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहल की है यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है।

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी,9425564553,6265741003,