शासन के नए फरमान ने निकाय के अफसरों की चिंता बढ़ाई… ओडीएफ और जीरो वेस्ट की जांच अब प्रशासन करेगा

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज
सफाई की लचर व्यवस्था और स्वच्छता रैकिंग की जांच अब प्रशासन करेगा। इसे लेकर शासन ने निकायों को आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जीरो वेस्ट और ओडीएफ का सच जानने का प्रयास किया जाएगा। नगरीय निकाय के सचिव डॉ. बसवराजू एस ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सफाई की व्यवस्था को और बेहतर किए जाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत ही यह कार्य सुनिश्चित किया जाना तय किया गया है। आदेश में कहा गया है कि खुले में शौच मुक्त और कचरा मुक्त शहर और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी तय की गई है। इस प्रक्रिया द्वारा सैनिटेशन और ठोस अपशिस्ट प्रबंधन के आकलन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
आदेश में कहा गया है कि इस मूल्यांकन में फील्ड असेसमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एवं सिटीजन फीडबैक आदि अभिन्न अंग हैं। यह प्रक्रिया केन्द्र सरकार की प्राथमिकता का विषय होने के कारण देश के समस्त नगरीय निकायों हेतु अनिवार्य की गई है। साथ ही वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन आदि की राशि का आवंटन प्रमाणीकरण के परिणामों के अनुरूप किए जाने के प्रावधान संबंधित योजनाओं के दिशानिर्देशों में किए गए हैं। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा निजी एवं शासकीय स्कूलों में सैनिटेशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मूल्यांकन हेतु नए इंडिकेटर शामिल किए गए हैं। साथ ही साथ इसी प्रकार के कुछ और इंडिकेटर जैसे सड़क की स्थिति, बायोमेडिकल वेस्ट प्रसंस्करण, अर्बन ग्रीन, रोड़ मार्किंग आदि अन्तर्विभागीय प्रकृति के विषय होने के कारण जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किए जा सकते हैं।
अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी होंगे नोडल
आदेश में कहा गया है कि हर जिले के कलेक्टर इस कार्य के लिए अतिरिक्त कलेक्टर स्तर के अधिकारी को नोडल नियुक्त करें। नगरीय निकायवार वर्तमान स्थिति एवं तैयारी की विशेष समीक्षा करें। इसके लिए गैप एनालिसिस रिपोर्ट एवं कार्ययोजना तैयार करें। आपके नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं गैप-विश्लेषण के प्रस्तुतीकरण का आयोजन करते हुए व्यापक तैयारी सुनिश्चित करें। स्वच्छ सर्वेक्षण के नियमों, दिशानिर्देशों और मूल्यांकन प्रारूप के साथ संपूर्ण जानकारी टूलकिट के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही विगत वर्षों में स्वच्छ सर्वेक्षण, जीएफसी एवं ओडीएफ में निकायों की प्रगति एवं कमियों को दर्शाने वाली तालिका पत्र के साथ संलग्न है। यह संसाधने हमारे प्रयासों में और रणनीतियों में मार्गदर्शन प्रदान करेगी। 15 दिन के भीतर इस आदेश का पालन करने कहा गया है। साथ ही स्कूलों में भी सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं।