बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में 1 हजार करोड़ का धान खराब हुआ, खाद्य मंत्री को तत्काल हटाया जाए, कलेक्टरों पर हो कार्रवाई : महंत

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज

रायपुर

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने धान खरीदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान का रखरखाव सही ढंग से नहीं होने पर 1 हजार करोड़ से अधिक का धान खराब हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को हटाने और जिला कलेक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और राज्यपाल से खाद्य मंत्री को पद से हटाने के साथ सीएम से स्पष्टीकरण लेने की मांग की है। कांग्रेस मामले में लोकायुक्त से शिकायत करेगी।

कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन रायपुर में मीडिया से चर्चा में डॉ. महंत ने कहा कि धान की खरीफ फसल 2023 के खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। कांग्रेस की सरकार के सुशासन के कारण प्रदेश के किसानों द्वारा इतिहास का सर्वाधिक धान उत्पादन किया गया। समर्थन मूल्य पर अब तक की सर्वाधिक 144 लाख 92 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई, जो अनुमानित मात्रा 130 लाख मीट्रिक टन से 15 लाख मीट्रिक टन अधिक थी। राज्य सरकार द्वारा धान की इस मात्रा के भंडारण, मिलिंग तथा चावल के उपार्जन एवं भंडारण की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। उन्होंने कहा, भाजपा की लचर सरकार के कुशासन के कारण इस संपूर्ण धान की न तो समय पर मिलिंग हुई और न ही खरीदी केन्द्रों तथा संग्रहण केन्द्रों पर बचे हुए धान की सुरक्षा एवं रखरखाव की समुचित व्यवस्था की गई।

इन जिलों में हुआ धान खराब

प्रदेश के एक दर्जन से अधिक जिलों में धान खराब हुा है। मुख्य रूप से देखरेख के अभाव में और बरती गई लापरवाही के चलते धान खराब हुआ है। इसे लेकर लगातार आपत्तियां भी की गई, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। इन जिलों में मुंगेली में उपार्जन केन्द्रों पर स्वाधिक धान 25 करोड़ लावात मूल्य नष्ट हुआ है। कांकेर, कबीरधाम, बिलासपुर, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, खैरागढ़, जसपुर, कोरिया, बीजापुर, कोंडागांव में धान नष्ट हुआ है। इसके अलावा जिला बस्तर, सुकमा, रायगढ़, सारंगढ़, राजनांद‌गांव, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा में भी मारी मात्रा में उपार्जन केन्द्रों पर धान नष्ट हुजा है। इसी प्रकार विपणन संघ के जिला बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव चलौदाबाजार, धमतरी तथा गरियाबंद में बड़ी मात्रा में धान शेष है जो कि वर्षा के पानी से बुरी तरह से क्षतिवास्त हो चुका है और इस धान की मिलिंग करके यदि चावल बनाया जाएगा तो वह मानव के खाने योग्य नहीं होगा, वह चावल या तो पशु आहार बनाने के काम आएगा अथवा शराब बजाने के काम आएगा।

यह सुनियोजित साजिश, इसकी जांच हो, इससे सरकार को करोड़ों का नुकसान

महंत ने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश है। इसकी जांच होनी चाहिए। इससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसका दुष्परिणाम यहयह हुआ है कि 2 सितंबर की स्थिति में धान खरीदी केन्द्रों से 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान और संग्रहण केन्द्रों से 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल धान का उठाव नहीं किया जा सका है। खरीदी केन्द्रों पर जो 4 लाख 16 हजार 410 क्विंटल धान शेष दिख रहा है, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, इस धान की कुल लागत 166 करोड़ 56 लाख रुपये होती है। उन्होंने कहा यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय कृति है। संगग्रहण केन्द्रों में शेष धान 21 लाख 77 हजार 470 क्विंटल की कुल लागत 870 करोड़ 99 लाख रुपये होती है. इसमें से भी अधिकतर धान पानी से डैमेज हो चुका है। इसलिए कस्टम मिलिंग के लिए राइस मिलर्स इसका उठाव नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर 1 हजार 37 करोड़ 55 लाख रुपये का धान खराब हुआ है।

भाजपा सरकार के काम को कांग्रेस पचा नहीं पा रही : शर्मा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा धान खरीदी, उसकी कस्टम मिलिंग व उसके रखरखाव में भ्रष्टाचार के आरोप पर कहा, प्रदेश की सुशासन वाली सरकार ने किसानों के कल्याण, उनके आर्थिक सशक्तीकरण और कृषि को लाभकारी बनाने के जितने काम पारदर्शिता के साथ किए हैं, कांग्रेस के लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के शासनकाल में किसानों को चार किस्तों में उनकी उपज का मूल्य तड़पा-तड़पा कर खैरात की तरह दिया जाता था। अनलिमिटेड धान की खरीदी का वादा राहुल गांधी ने किया था। वह भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया।