जी राम जी योजना 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार कर गरीब जनजाति और पिछड़े को रोजगार आधारित

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बीजेपी कार्यालय बेमेतरा में VB जी राम जी पर आज बेमेतरा कार्यालय में पत्रकारों की प्रेस वार्ता रखी गई, # विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार कर गरीब जनजाति और पिछड़ा को रोजगार मिले उसके लिए यह कानून आया है, यह पूरा बिल महात्मा गांधी की भावनाओं के अनुरूप रामराज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है, देश 2047 तक विकसित भारत बनकर रहेगा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नई योजनाओं में काम के दिन ज्यादा होंगे तो साथ ही मजदूरों को पारिश्रमिक भी जल्दी मिलेगा हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन की रोजगार की गारंटी मिलेगी वन क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को 25 दिन का रोजगार और अधिक मिलेगा मनरेगा पर सबसे अधिक खर्च मोदी सरकार ने किया है मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड रुपए खर्च हुए हैं जिसमें मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड रुपए खर्च किए रोजगार योजना का नाम पहले से महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं था 1980 में इंदिरा गांधी ने सभी पुरानी रोजगार योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम दिया जिसे राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दे दिया सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2004 में इसे नरेगा कर दिया जिसे फिर 2005 में मनरेगा किया गया कांग्रेस की सरकार ने जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला था तो क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं था, इसी तरह आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था राजीव गांधी ने 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना कर दिया था अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया हर योजना में इन्होंने गांधी नेहरू के नाम जबरन डाले मोदी सरकार ने नाम नहीं काम पर विश्वास जताया, 2005 में मनरेगा शुरू हुई लेकिन अब ग्रामीण भारत बदल गया है 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 प्रतिशत से घटकर 2023,24 में 4.86% रह गई है, साथ ही कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है आजीविका में विविधता आई है पुराना ओपन एंडेड मॉडल अब आज की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेंल नहीं खाता 2005 में जरूरते अलग थी, इसलिए ग्रामीण रोजगार योजना को 2025 की आवश्यकताओं के साथ पुनः व्यवस्थित करना आवश्यक था कांग्रेस की सरकार में मनरेगा में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी ,अब इसमें रियल टाइम डाटा अपलोड होगा जीपीएस और मोबाइल मॉनिटरिंग होगी और AI द्वारा फ्रॉड डिटेक्शन होगा इसके अतिरिक्त सभी लाभार्थियों को काम मिलेगा और जीवन स्तर सुधरेगा नए कानून का फोकस 4 प्राथमिकताओं पर है, पहले जल संबंधी दूसरा कोर ग्रामीण बुनियादी ढांचा का निर्माण तीसरा आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा का निर्माण चौथ खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिलेगा सड़के और कनेक्टिविटी से बाजार में सुधार होगा भंडारण और आजीविका संपत्ति ग्रामीण आई में वृद्धि लेगी जलवायु अनुकूल कार्य गांव को सशक्त बनाएगा इस बिल में प्रावधान किया गया है की बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिन काम बंद कर दिया जाएगा इसका उद्देश्य बुवाई और कटाई के समय मजदूरों की कमी नहीं होने देना है मनरेगा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है नए बिल में मनरेगा की उलट हर हफ्ते पेमेंट किया जा सकता है मनरेगा में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने या किसी के नाम पर योजना का नामकरण नहीं किया बल्कि उन्होंने इस सेवा से जोड़ा , भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बेमेतरा में कौन-कौन उपस्थित थे।

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी, 9425564553,6265741003,