जर्जर तहसील भवन में टपकती छत, रिकॉर्ड भी खतरे में, बारिश में अधिकारियों के कक्ष और रिकॉर्ड रूम में भर रहा पानी, अधिवक्ता संघ ने मरम्मत की उठाई मांग

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

साजा। तहसील मुख्यालय साजा का पुराना तहसील भवन लंबे समय से बदहाली का शिकार है। बरसात के दिनों में मूसलाधार बारिश के दौरान भवन की छत से पानी टपकने के कारण अधिकारियों और कर्मचारियों को काम करने में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि कई स्थानों पर छत पर पानी जमा रहता है। भवन की खिड़कियां और दरवाजे भी अस्त-व्यस्त हालत में हैं, जबकि बरामदे की टाइल्स जगह-जगह से उखड़ चुकी हैं।

सबसे गंभीर स्थिति तहसील के रिकॉर्ड कक्ष की बताई जा रही है। बारिश का पानी रिकॉर्ड तक पहुंचने से महत्वपूर्ण राजस्व दस्तावेजों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। दस्तावेजों में सीलन आने लगी है। यदि समय रहते इनका संरक्षण नहीं किया गया तो वर्षों पुराने दस्तावेजों में दर्ज महत्वपूर्ण प्रविष्टियां नष्ट या अस्पष्ट हो सकती हैं। इसका सीधा असर किसानों और विभिन्न राजस्व मामलों से जुड़े पक्षकारों पर पड़ सकता है।

मुख्य द्वार भी जर्जर

तहसील कार्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार भी काफी जर्जर स्थिति में है। भवन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए व्यापक मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता बनी हुई है। इसके बावजूद लंबे समय से समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। अधिवक्ताओं और पक्षकारों का कहना है कि तहसील जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालय की ऐसी स्थिति चिंताजनक है।

मूलचंद शर्मा ने उठाया मुद्दा

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मूलचंद शर्मा ने तहसील भवन की बदहाल स्थिति को लेकर आवाज उठाई है। उन्होंने जिले के प्रभारी मंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के बेमेतरा आगमन के दौरान मुलाकात कर संघ की ओर से ज्ञापन सौंपा था। इसमें तहसील कार्यालय के शीघ्र मरम्मतीकरण और रखरखाव के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की गई थी। शर्मा के अनुसार प्रभारी मंत्री ने मामले में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही थी, लेकिन अब तक धरातल पर इसका असर दिखाई नहीं दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर अधिवक्ता संघ पुनः विभागीय मंत्री से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराएगा। साथ ही क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू को भी मामले की जानकारी दी गई है।

शौचालय की सुविधा भी नहीं

तहसील कार्यालय में महिला एवं पुरुषों के लिए पर्याप्त शौचालय की सुविधा नहीं होने से दूरदराज से आने वाले पक्षकारों, विशेषकर महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं का कहना है कि शासकीय कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है, लेकिन तहसील भवन में लंबे समय से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

मरम्मत के लिए राशि पर भी सवाल

अधिवक्ताओं और पक्षकारों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कई बार मरम्मत को लेकर शिकायत की गई। विभागीय स्तर पर राशि की कमी का हवाला दिए जाने की बात सामने आती है। वहीं, सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए प्रतिवर्ष स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है और पुराने भवनों की मरम्मत की वास्तविक स्थिति क्या है।

पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं ने तहसील भवन का शीघ्र निरीक्षण कर छत, रिकॉर्ड कक्ष, दरवाजे-खिड़कियां, बरामदा, मुख्य द्वार और शौचालय सहित पूरे भवन का व्यापक मरम्मतीकरण कराने की मांग की है, ताकि महत्वपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड सुरक्षित रह सकें और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

ट्राई सिटी एक्सप्रेस, ब्यूरो चीफ बेमेतरा, योगेश कुमार तिवारी, 94255 64553, 6265 741003,