• November 19, 2026

पटवारियों की मांगों पर सरकार मौन, 34 साल सेवा के बाद भी प्रमोशन नहीं—अरुण वोरा

पटवारियों की मांगों पर सरकार मौन, 34 साल सेवा के बाद भी प्रमोशन नहीं—अरुण वोरा

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

दुर्ग शहर के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने छत्तीसगढ़ में पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पटवारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाल पाई है। इसका खामियाजा प्रदेश के किसानों और आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

अरुण वोरा ने कहा कि पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जमीन का नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, गिरदावरी और आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्रों के सत्यापन सहित अनेक जरूरी कार्य पटवारियों के माध्यम से होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक हड़ताल जारी रहने से आम नागरिकों और किसानों के जरूरी काम प्रभावित हो रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पटवारियों की चार प्रमुख मांगें हैं—वेतन विसंगति दूर करते हुए ग्रेड पे 2200 रुपये से बढ़ाकर 2800 रुपये करना, समयबद्ध पदोन्नति देकर राजस्व निरीक्षक के पद पर अवसर प्रदान करना, PV ऐप की तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान कर पूर्व की तरह भुइयां पोर्टल से ऑनलाइन गिरदावरी की व्यवस्था करना तथा आंदोलन के दौरान किए गए निलंबन, तबादले और अन्य प्रशासनिक कार्रवाइयों पर पुनर्विचार करना।

वोरा ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्षों तक सेवा देने के बावजूद पटवारियों को पदोन्नति जैसी जायज सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। 33-34 वर्षों की सेवा के बाद भी पदोन्नति नहीं मिलना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों की समस्याओं को संवाद के माध्यम से सुलझाने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई करने से समाधान नहीं निकलेगा।

उन्होंने PV ऐप को लेकर पटवारियों द्वारा उठाई जा रही तकनीकी और जमीनी समस्याओं को गंभीरता से समझने की जरूरत बताते हुए कहा कि डिजिटल व्यवस्था तभी सफल हो सकती है, जब वह मैदानी कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक, सुगम और सुविधाजनक हो।

अरुण वोरा ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पटवारी संघ के प्रतिनिधियों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाए। आंदोलन के दौरान की गई प्रशासनिक कार्रवाइयों की निष्पक्ष समीक्षा हो और कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी केवल कर्मचारियों से काम लेना नहीं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करना भी है। पटवारियों और सरकार के बीच जारी गतिरोध के कारण किसान, आम नागरिक और जरूरतमंद लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार को हठधर्मिता छोड़कर संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए और इस आंदोलन का तत्काल समाधान निकालना चाहिए।


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