समुदाय विशेष को खैरात बांटने का काम कर रही राज्य की कांग्रेस सरकार: जितेंद्र वर्मा

ट्राईसिटी एक्सप्रेस।

भाजपाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर
धर्मान्तरण को संरक्षण देकर राज्य की जमीनों को समुदाय विशेष वर्गों को खैरात में बांटने का आरोप लगाया है। शनिवार को जिला कार्यालय में मीडिया
से चर्चा में श्री वर्मा ने कहा कि दुर्ग शहर की निजी जमीनों पर राज्य
वक्फ बोर्ड द्वारा अपने आधिपत्य का दावा करने का प्रकरण दुर्भाग्यजनक
है,हालांकि जिला प्रशासन द्वारा इस प्रक्ररण का निराकरण किया जाना कहा जा
रहा हैं,लेकिन प्रभावित लोग अपनी पुस्तैनी जमीन छीने जाने के डर से अभी भी भयभीत हैं। यह स्थित प्रदेश की खाली जमीनों पर आने वाले समय में राज्य
वक्फ बोर्ड और इसाई मिशनरियों के कब्जे पर होने की इशारा करते नजर आ रहा
है। पूरे प्रदेश में सुनियोजित तरिके से यह गोरखधंधा चल रहा है। राजधानी से लेकर न्यायधानी तक और जशपुर से लेकर बस्तर तक हर जगह जमीन पर इन संस्थाओं की गिद्धदृष्टि है और कांग्रेस सरकार सरकारी जमीन को अपनी जागीर
समझकर बांट रही है। आम हिंदुओं के सार्वजनिक हित में कुछ भी नहीं होने वाला है। दुर्ग शहर के लोगों का हित मारा जा रहा है,लेकिन कांग्रेस के
जिम्मेदार प्रतिनिधि चुप्पी साधे बैठे हुए है। उल्टा समुदाय विशेष वर्ग
को संरक्षण देते नजर
आ रहे है। जिससे जनता अपने आप को छला महसुस कर रही है। जिला भाजपा अध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने कहा है कि ऐसे घटनाओं के खिलाफ भाजपा जनता के साथ खड़ी हुई है और हर स्तर पर विरोध करेगी। दुर्ग जिला भाजपाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने राज्य वक्फ बोर्ड के दावे के मामले पर जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राज्य वक्फ बोर्ड का मामला
वर्ष 2021-22 में दाखिल हुआ। इसके बाद वक्फ बोर्ड लगातार प्रकरण में अनुपस्थित रहा। बावजूद लंबे समय तक प्रकरण किस आधार पर चलता रहा यह
प्रशासन ने स्पष्ट नहीं किया है। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद भी राजस्व न्यायालय में प्रकरण का चलना यह दर्शाता है कि प्रशासन की इसमें मिली भगत है और प्रशासन कांग्रेस के इशारे पर काम कर रही है। दावा-आपत्ति के लिए पेशी तिथि पर 2.30 बजे तक सक्षम अधिकारी अपने
न्यायालय दावा आपत्ति स्वीकार करने के लिए उपस्थित नहीं थे,जबकि जनता दावा आपत्ति लगाने के लिए उनके दरवाजे पर खड़ी थी। प्रशासन का यह रवैया
चिंतनीय है। श्री वर्मा ने कहा कि एक ओर राज्य वक्फ बोर्ड यह दावा करती है कि उनके द्वारा किसी निजी जमीन पर दावा नहींं किया गया है,तो तहसीलदार
न्यायालय द्वारा किस आधार ईश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति मंगाया गया। राज्य वक्फ बोर्ड और तहसीलदार न्यायालय दोनो के कार्यों में विरोधाभास
स्पष्ट रुप से परिलक्षित हो रहा है। श्री वर्मा ने कहा कि नगर निगम की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी संपत्तियों की सुरक्षा करें,परंतु वक्फ बोर्ड के आवेदन पर नगर निगम ने अपनी जमीन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए कोई आपत्ति दर्ज कराना उचित नहीं समझा। निगम के जिम्मदारों को इसका जवाब देना
होगा। जिला भाजपाध्यक्ष जितेन्द्र वर्मा ने वक्फ अधिनियम की आड़ में समुदाय विशेष को लाभ पहुंचाने हेतु दिए गए विशेषाधिकार की आलोचना करते
हुए कहा है कि इस अधिनियम के खात्मे के लिए जनमत संग्रह कर भाजपा केन्द्र
सरकार तक जनता की आवाज पहुंचाएगी। मीडिया से चर्चा के दौरान जिला भाजपा
महामंत्री ललित चंद्राकर,पूर्व सभापति दिनेश देवांगन,भाजपा नेता आशीष निमजे,जिला आईटी सेल संयोजक राजा महोबिया भी मौजूद थे।

समुदाय विशेष को खैरात में जमीन बांटने का काम कर रही
राज्य की कांग्रेस सरकार : जितेंद्र वर्मा
ट्राईसिटी एक्सप्रेस ।