मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों की बैठक लेकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई करने के दिए निर्देश

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बेमेतरा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागायुक्त, आईजी, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से चर्चा कर प्रदेश में जिलेवार पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी गैस की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि के राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है।

* *मुख्यमंत्री ने कहा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक, प्रदेश में नहीं है समस्या*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए आम नागरिकों को किसी भी तरह से घबराने या किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री ने अपिल करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से गैस ईंधन का संग्रहण ना करें, जिससे राज्य व जिले में इसकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

*जिले में गैस/ पेट्रोल / डीजल की उपलब्धता पर प्रशासन की पैनी नजर, जमाखोरी पर होगी कार्रवाई… कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं*

जिला कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने बताया कि जिला खाद्य विभाग द्वारा प्रतिदिन स्टॉक और वितरण की निगरानी की जा रही है। अवैध भंडारण और दुरुपयोग रोकने के लिए नियमित जांच और छापेमारी की जा रही है। किसी भी अनियमितता पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

*शिकायतों, समस्याओं का होगा त्वरित समाधान, हेल्पलाइन नम्बर जारी*
कलेक्टर ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। किसी भी समस्या की स्थिति में उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800- 233-3663, 1967 या राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771- 2511975 व बेमेतरा जिला में कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया है जहाँ मोबाइल नम्बर 9301912169 पर संपर्क कर सकते हैं। सभी शिकायतों का निराकरण त्वरित गति से करने के निर्देश दिए हैं।

*निश्चित अंतराल पर ही होगी रिफिल बुकिंग*
एलपीजी उपभोक्ताओं को निर्धारित अंतराल के अनुसार ही रिफिल बुकिंग कराने की सलाह दी गई है। नगरीय क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल तय किया गया है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।
व्यावसायिक एलपीजी उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आवश्यक सेवाओं जैसे अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी जा रही है। बिना लाइसेंस 100 किलोग्राम से अधिक गैस भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

*जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं*
कलेक्टर ने कहा कि जमाखोरी या कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला व पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है । किसी भी तरह की कालाबाजारी, जमाखोरी की सूचना मिलने पर कार्यवाही की जाएगी तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं को दें सही जानकारी, अफवाहों से रहें दूर
प्रशासन ने सभी गैस एजेंसियों और उचित मूल्य दुकानों को निर्देश दिए हैं कि वे उपभोक्ताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराएं और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और आवश्यक वस्तुओं का उपयोग जिम्मेदारी के साथ करें ताकि सभी को समान रूप से लाभ मिल सके।