August 14, 2024

साजा नगर पंचायत के प्लेसमेंट कर्मियों का गुस्सा फूटा, बिगड़ेगी बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, ईपीएफ का पैसा ठेकेदार डकार गया, इसलिए विरोध

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज

बेमेतरा

बेमेतरा जिले के साजा नगर पंचायत में ठेकेदारों की भर्राशाही सामने आई है। ठेकेदारों द्वारा प्लाेसमेंट कर्मचारियों की ईपीएफ राशि ही जमा नहीं कर रहे हैं। करीब 40 महीने की ईपीएफ राशि बकाया है। खास बात यह है कि इसे लेकर न ही सीएमओ ने गंभीरता दिखाई, न ही श्रम विभाग ने संज्ञान में लिया। इसके चलते प्लसमेंट कर्मचारी खासे परेशान हैं। वे लगातार नगर पंचायत दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, जहां से उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। जबकि प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा इस प्रकार की अनियमितता किए जाने पर जिम्मेदारी श्रम विभाग और नगर पंचायत की है। इस विषय को लेकर प्लेसमेंट कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सीएमओ, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपकर 13 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया है। इससे साजा की सड़क, पानी, बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकांश प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे ही इन विभागों का काम चल रहा था। प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि उनकी 6 सूत्रीय मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे और भी उग्र आंदोलन किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने वालों में रोहित साहू, कृष्ण कुमार, राम कुमार सोनी, अनिता, विद्या, सिमनर, लच्छू, मनोज, राजेश, प्रकाश, भुनेश्वर सहित अन्य शामिल हैं। उन्होंनेॉ एसडीएम साजा टीआर माहेश्वरी , सीएमओ चंद्रवंशी, पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। प्लेसमेंट कर्मियों ने 13 अगस्त से तहसील कार्यालय साजा के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू भी कर दी है। उनकी मांग है कि ईपीएफ की राशि 40 माह से जमा नहीं हुई है, जिसे जमा कराया जाए। ईपीएफ नाम में सुधार किया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा दी जाने वाली कर्मचारी सम्मान निधि का लाभ उन्हें भी दिया जाए, ताकि उन्हें भी 4 हजार रुपए मिल सके। सभी कर्मचारियों का बीमा कराया जाए। मानदेय महीने की 5 से 7 तारीख के बीच जारी हो। ठेका पद्धति बंद कर पूर्व की भाति दैनिक वेदन भोगी में अववा नियमित सेवा में कर्मचारियों को रखा जाए। आंदोलन को कृष्णा राठी अध्यक्ष सेवा सहकारी समिति साजा, डेनिस यादव पूर्व पार्षद, मुनेश महाराज, संजू निर्मलकर, सागर सिन्हा सहित अन्य ने समर्थन दिया हैा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत में यदि मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता को परेशानी उठानी पड़ी, तो इसकी जवाबदेही सीएमओ की होगी। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।