बिजली मेन्टनेन्स की कंपनी का पिछली परिषद ने लटकाया भुगतान, कंपनी के कर्मी हड़ताल पर, निगम महापौर ने व्यवस्था सुधारने शुरू की पहल

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। नगर निगम की पिछली कांग्रेस परिषद के कार्यकाल में एम.आई.सी. प्रभारियों की लापरवाही की वजह से शहर में पैदा हुए संकट से वर्तमान परिषद को जूझना पड़ रहा है। इसमें नगर निगम का विद्युत,अग्रिशमन कार्यशाला विभाग भी शामिल है। यह अलग बात है कि निगम महापौर अल्का बाघमार की लगातार मॉनिटरिंग व संज्ञान में लेकर की जा रही तत्काल पहल और अनुभवी एम.आई.सी. प्रभारियों के साथ बना बेहतर सामंजस्य जनता को राहत पहुंचाने युद्ध स्तर पर सक्रिय है।
उल्लेखनीय है कि लगभग छह साल पहले प्रदेश के सभी जिलों व नगर निगम के क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के संधारण व मन्टेनेन्स को लेकर शासन स्तर पर ई.ई.सी.एल. कंपनी के साथ सात साल तक की अवधि के लिए अनुबंध हुआ था। कंपनी विद्युत व्यवस्था के मेन्टेनेन्स का काम बखूबी कर रही थी। कंपनी को इसके एवज में सूडा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। यह एम.आई.सी. प्रभारियों की जिम्मेदारी थी कि भुगतान की फाईल बना कर परिषद के माध्यम से शासन को भेजते थे। पता चला है कि पिछली परिषद में विद्युत विभाग के एम.आई.सी. प्रभारी रहे भोला महोबिया ने भुगतान के कार्य में भारी लापरवाही बरती। उन्होंने कंपनी का भुगतान क्यों लटकाया इस रवैय्ये की व्यापक चर्चा है। लेकिन भुगतान नही मिलने के कारण कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और मेन्टेनेन्स का काम लगभग छह माह से ठप्प है। शहर के कई स्थानों व गलियों की लाईटे बंद है। शहर की जनता पिछले परिषद के कार्यकाल में शेष रह गए चार महीनों से भारी परेशान है। जबकि बिजली शहर की जनता की बुनियादी समस्याओं से जुड़ा महत्वपूर्ण मसला है।
जानकारी के अनुसार नगर निगम में नई परिषद के अस्तित्व में आने के बाद विद्युत विभाग में एम.आई.सी.प्रभारी के रूप में अनुभवी पार्षद ज्ञानेश्वर ताम्रकार ने जब जिम्मेदारी संभाली तब उन्होने प्रारंभिक दौर में ही इस खामी को महसूस कर लिया। यहां यह बताना लाजिमी होगा कि श्री ताम्रकार उससे पहले 16 जनवरी 2005 से 5 जनवरी 2010 तक नगर निगम के विद्युत विभाग में एम.आई.सी. प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके है। उन्होंने तत्काल निगम महापौर अल्का बाघमार को मौजूदा परिस्थिति की जानकारी दी। जनता के हितो के प्रति सजग और सक्रिय निगम महापौर अल्का बाघमार ने तत्काल संज्ञान में लेकर पहल शुरू की दी। निगम महापौर ने पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था को शासन के पास एक करोड़ 72 लाख व डी.एम.एफ. फंड से लाईट की व्यवस्था के लिए कलेक्टर के पास प्रस्ताव भेजा है। इसकी स्वीकृति से जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
मेन्टेनेन्स के लिए एक-एक महीने स्टॉफ की वैकल्पिक व्यवस्था-ताम्रकार
नगर निगम के विद्युत विभाग के अनुभवी एमआईसी प्रभारी व जागरूक वरिष्ठ पार्षद ज्ञानेश्वर ताम्रकार ने बताया कि ई.ई.सी.एल. कंपनी के साथ मेन्टेनेन्स का अनुबंध शासन स्तर का मामला है। पिछली परिषद की लापरवाही के कारण ही कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए है। इसका निराकरण शासन स्तर पर ही होगा। लेकिन मन्टनेन्स के नाम पर शहर की जनता को परेशानी न हो इसके लिए निगम महापौर के निर्देश पर दस लोगों का स्टॉफ महीने के हिसाब से रखा गया है। विभाग के लिए चार अलग गाड़ी की व्यवस्था की मांग भी शासन से की गई है। वर्तमान में कर्मशाला से दूसरे विभाग की गाडियों से काम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आंधी पानी के कारण विद्युत व्यवस्था प्रभावित होती है। इस चुनौती का भी सामना करना पड़ता है। छह साल पहले शहर में 18 हजार के आसपास विद्युत पोल थे वर्तमान में छह हजार पोल बढ़ गए है। इसके लिए शासन से एक करोड़ 72 लाख व शहर में लाईट के लिए डी.एम.एफ.फंड से 40 लाख रूपये की मांग की गई है। निगम महापौर की सजगता व सक्रियता से परिषद शहर की जनता की तकलीफों को दूर करने के लिए काम कर रहा है।