• July 21, 2025

सीसीडीए ने कोरियर कंपनियों के कृत्यों पर जताई चिंता, अवैध रूप औषधियों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने उठाई आवाज

सीसीडीए ने कोरियर कंपनियों के कृत्यों पर जताई चिंता, अवैध रूप औषधियों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने उठाई आवाज

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

सीसीडीए ने कोरियर कंपनियों के कृत्यों पर जताई चिंता,
अवैध रूप औषधियों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने उठाई आवाज

दुर्ग । छत्तीसगढ़ केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन (सीसीडीए) ने कोरियर कंपनियों द्वारा अवैध रूप से की जा रही औषधियों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने आवाज उठाई है। इस संबंध में एसोसिएशन द्वारा गृहमंत्री विजय शर्मा को ज्ञापन सौंपकर कोरियर कंपनियों के कृत्यों से उत्पन्न घटनाओं को बेहद चिंताजनक बताया है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से सीसीडीए ने अपनी मांगो को प्रमुखता से उठाया है। मांगो में कोरियर कंपनियों और ऑनलाइन विक्रेताओं को किसी भी प्रकार की औषधि की डिलीवरी सीधे उपभोक्ताओं को नही करने, ड्रग कंट्रोल और पुलिस विभाग को डिलीवरी पर सतर्क निगरानी रखने और संदिग्ध आपूर्ति की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने निर्देश जारी करने, यदि कोई औषधि कोरियर के माध्यम से भेजी जाती है, तो उसका पूरा विवरण, प्रिस्क्रिप्शन व स्रोत की जानकारी, स्थानीय पुलिस और ड्रग निरीक्षक कार्यालयों में प्रस्तुत करने को अनिवार्य करना शामिल है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ केमिस्ट एवं डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन (सीसीडीए) के सचिव अविनाश अग्रवाल ने बताया है कि वर्तमान में कुछ ई-कॉमर्स और कोरियर कंपनियों द्वारा प्रदेश में गैरकानूनी रूप से औषधियों की आपूर्ति की जा रही है। यह न केवल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का उल्लंघन है, बल्कि इससे समाज में नशे और दवा दुरुपयोग की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिल रहा है। ऑनलाइन दवा बिक्री के संबंध में केंद्र सरकार की स्पष्ट गाइडलाइंस न होने के बावजूद, कुछ कंपनियां बिना वैध पर्ची, बिना फार्मासिस्ट निगरानी के औषधियां भेज रही हैं, जो स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक है। श्री अग्रवाल ने बताया कि हाल ही में रायपुर में एक व्यक्ति द्वारा फ्लिकार्ट से ऑनलाइन मंगवाए गए चाकू से की गई हत्या ने इस विषय की गंभीरता को और उजागर कर दिया है। पुलिस द्वारा ई-कॉमर्स कंपनी व कोरियर सेवा के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। यह छत्तीसगढ़ में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है। यह दर्शाता है कि जब तक इन प्लेटफार्म्स की सख्त निगरानी और जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये माध्यम अवैध और घातक गतिविधियों का जरिया बने रहेंगे।


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