शहर में पेयजल संकट निदान के लिए 6 करोड़ 50 से अधिक की राशि हुई स्वीकृत

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग।नगर पालिक निगम/राज्य की श्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही पेयजल संकट दूर करने नगर निगम द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को कम समय में स्वीकृति प्रदान करते हुए आज प्रथम चरण में मिलियन प्लस सिटी योजना अंतर्गत 15वे वित्त आयोग से लगभग 6करोड़ 50,53 लाख की राशि की मंजूरी दी है।

इस बड़ी उपलब्धि के लिए नगर निगम की महापौर श्रीमती अल्का बाघमार ने राज्य के मुख्यमंत्री मंत्री श्री विष्णुदेव साय,नगरीय निकाय मंत्री श्री अरुण साय तथा कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि यह शहरवासियो के लिए बड़ी सौगात है।

महापौर श्रीमती अल्का बाघमार के लगातार प्रयास रहा है, महापौर परिषद द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को राज्य शासन ने बहुत जल्दी स्वीकृति प्रदान की है जिसे हमे निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ पूरा करना है ताकि विभिन्न वार्डो में आए दिन होने वाली जलसंकट से लोगो निजात दिला सके।

-शासन से मिली स्वीकृति राशि के तहत ये कार्य होंगे:

इसके तहत 24 एमएलडी फिल्टर प्लांट व शिवनाथ नदी इंटकवेल में प्रथम चरण में 120 एचपी के उच्च क्षमता वाला 3 मोटर पम्प लगाए जाएंगे जिसमे शासन ने शिवनाथ नदी इंटकवेल में 2 मोटर पम्प के लिए 1 करोड़ 94.65 लाख,फिल्टर प्लांट में एक पंप के लिए 97.33 लाख की राशि स्वीकृति की है यह सभी स्काडा सिस्टम से स्वचलित होगा इससे 30 वर्ष से अधिक पुराने मोटर पम्प होने के कारण कई वार्डो में समय पर पानी नही भर पाने के चलते आए दिन लो प्रेशर की समस्या से काफी हद तक निजात मिलेंगी।

वही गया नगर,मठ पारा राजीव नगर वार्डो में लंबे समय से जलसंकट की स्थाई समाधान के लिए शासन ने 1 करोड़ 99 लाख राशि से गया नगर वार्ड 4 में 15 लाख किलोमीटर क्षमता की पानी टंकी निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है साथ ही,इस टंकी तक पानी पहुंचाने राइजिंग लाइन बिछाने 1 करोड़ 21 लाख,टंकी भरने आधुनिक सिस्टम स्काडा के तहत 18 लाख की राशि,टंकी भरने हेतु मंजूरी प्रदान की है नई पानी टंकी निर्माण की स्वीकृति मिलने से गया नगर वार्ड 4 ही नही मठ पारा वार्ड 3 राजीव नगर वार्ड व वार्ड 57 राम नगर के रहवासियों पानी की किल्लत से छुटकारा मिलेगा।

इसके अलावा पेयजल निवारण के लिए 20 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान की है इस कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने शासन ने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए है जिसके तहत उपयोगिता प्रमाण पत्र और फोटोग्राफ्स जमा करना तथा निविदा प्रक्रिया जेम पोर्टल के माध्यम पारदर्शी पूर्ण ढंग से करने व नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के दिशा-निर्देशों का पालन करने का उल्लेख किया गया है।