दुर्ग निगम में कचरा घोटाला… पोटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड से कचरा डिस्पोज हुआ नहीं और ठेका एजेंसी को दे दिया 5.89 करोड़, विधानसभा में उठा मामला

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। दुर्ग निगम में अफसरों के घोटाले अब सामने आने लगे हैं। पहले कमीशन को लेकर चर्चा में रहने वाले निगम में अब बड़े घोटाले हो दे हैं। इस बार पोटिया ट्रेंचिंग ग्राउंड से कचरे के निष्पादन को लेकर 5.89 करोड़ का घोटाला सामने आया है। निगम द्वारा अनुबंध की गई एजेंसी द्वारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 का उल्लंघन करते हुए यह अनियमितता की गई। यह मुद्दा दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने विधानसभा के पटल पर रखा। खबर है कि उन्हें यह जानकारी दुर्ग शहर सरकार के ही किसी जिम्मेदार पार्षद ने उपलब्ध कराई। इस मामले में  कचरे के निष्पादन के बिना ही भुगतान का आरोप लगाया गया है। इस पर उपमुख्यमंत्री व नगरीय प्रसाशन मंत्री अरुण साव ने जांच कराकर उचित कार्यवाही करने की बात कही है।
विधायक गजेंद्र यादव ने सदन को बताया कि नगर पालिका निगम दुर्ग के द्वारा पोटिया में कचरे को वर्षों से एकत्रित किया जा रहा है, जिससे 8-10 एकड़ क्षेत्र में कचरे का पहाड़ बन गया है। बड़े पैमाने पर कचरे के ढेर से आसपास के रहवासी दुर्गन्ध झेलने को मजबूर है। एजेंसी द्वारा छंटनी नहीं किये जाने से कचरे के ढेर में सड़ी गली सब्जी, मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक होने से लोगो को संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं तथा मवेशी पालतू जानवर गाय, बैल जो भोजन की तलाश में आते है वे मौत के शिकार हो रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल के आदेशानुसार कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन हेतु कचरे को छंटनी करने का प्लांट, मशीनरी, वाहन इत्यादि आवश्यक कार्यों के लिए नगर निगम दुर्ग द्वारा तैयार की गई योजना लागत राशि रूपये 599 लाख की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा दी गयी है, जिसकी निविदा दर की स्वीकृति भी राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022 में दी जा चुकी है तथा इस हेतु NACOF INDIA LTD BHOPAL को कार्य एजेन्सी नियत किया गया है किन्तु दो वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थल पर कचरे को छटनी करने का प्लांट, मशीनरी, वाहन इत्यादि की व्यवस्था एजेंसी द्वारा नहीं की गई है एवं न ही स्वीकृत योजनानुसार कचरे का निष्पादन कर रहे है। शर्त मुताबिक कार्य नहीं किये जाने के बाद भी निगम द्वारा कार्य एजेन्सी को लभगभ 5.89 करोड़ का भुगतान किया गया है। जो की निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से शासकीय राशि में अनियमितता को दर्शाता है। एजेंसी द्वारा म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 का उल्लंघन करते हुए करोड़ों रूपये के कार्य को अधूरा छोड़ दिया है।