महिला आरक्षण पर भाजपा भ्रम फैला रही, कांग्रेस हमेशा रही महिलाओं के अधिकारों की पक्षधर: अरुण वोरा

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग।
महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दुर्ग शहर के विधायक रहे अरुण वोरा ने कहा कि भाजपा देश की महिलाओं के साथ “भ्रम और अन्याय” की स्थिति पैदा कर रही है, जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास महिलाओं के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने का रहा है।

वोरा ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया, बल्कि हमेशा इसे तुरंत और बिना किसी शर्त के लागू करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार महिला आरक्षण को परिसीमन जैसी जटिल प्रक्रिया से जोड़कर इसे अनावश्यक रूप से टाल रही है।

उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि जब-जब महिलाओं के अधिकारों की बात आई है, कांग्रेस ने ठोस निर्णय लेकर उन्हें सम्मान और अधिकार दिलाया है।इंदिरा गांधी जी ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर महिलाओं को नेतृत्व और सशक्तिकरण का मार्ग दिखाया। उनके नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली।इसके बाद राजीव गांधी जी ने 1989 में पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए ऐतिहासिक पहल की—जिसे आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस सरकार ने इसे कानून बनाकर लाखों महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए।पी. वी. नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में 73वें और 74वें संविधान संशोधन लागू हुए, जिससे आज देशभर में 15 लाख से अधिक महिलाएं स्थानीय शासन में नेतृत्व कर रही हैं—यह कांग्रेस की दूरदर्शी सोच का परिणाम है।मनमोहन सिंह जी की सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 2010 में विधेयक पारित कराया—यह दर्शाता है कि कांग्रेस केवल वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस भी रखती है।

आज भाजपा सरकार महिला आरक्षण के नाम पर देश को गुमराह कर रही है। सच्चाई यह है कि “नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023” कानून बनने के बावजूद परिसीमन जैसे मुद्दों के साथ जोड़कर इसे टालना चाहती है।कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि महिलाओं को उनका अधिकार किसी शर्त, देरी या राजनीतिक चाल के बिना मिलना चाहिए।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे संवैधानिक अधिकार के रूप में सम्मानपूर्वक लागू किया जाना चाहिए।