• May 11, 2026

सुशासन तिहार केवल कागजी खानापूर्ति, जनता की समस्याएं जस की तस : धीरज बाकलीवाल

सुशासन तिहार केवल कागजी खानापूर्ति, जनता की समस्याएं जस की तस : धीरज बाकलीवाल

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

 

दुर्ग। जिला कांग्रेस कमेटी, दुर्ग शहर के अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल ने भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे “सुशासन तिहार” अभियान को महज दिखावा और कागजी खानापूर्ति बताते हुए कहा है कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय केवल प्रचार-प्रसार में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष चलाए गए “सुशासन तिहार” अभियान के दौरान अकेले नगर निगम दुर्ग क्षेत्र में लगभग 4 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, लेकिन आज तक अधिकांश समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। जनता ने उम्मीद के साथ आवेदन दिए थे, लेकिन उन्हें राहत के बजाय केवल निराशा हाथ लगी।

धीरज बाकलीवाल ने कहा कि यदि पिछले वर्ष प्राप्त शिकायतों का सही निराकरण हुआ होता, तो इस वर्ष फिर हजारों की संख्या में आवेदन नहीं आते। आज भी शहर के अधिकांश वार्डों में मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। निगम कार्यालय की फाइलों में शिकायतों का अंबार लगा है, लेकिन धरातल पर हालात बदले नहीं हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि निगम प्रशासन और भाजपा सरकार केवल आंकड़ों की बाजीगरी कर “सुशासन” का भ्रम पैदा करने में जुटे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि शहर की जनता पानी, सफाई, सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि शहर में पिछले 6 माह से वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन का वितरण प्रभावित है, जिससे हजारों हितग्राही भटकने को मजबूर हैं। इसके बावजूद निगम प्रशासन और महापौर पूरी तरह मौन हैं।

उन्होंने कहा कि शहर के कई वार्डों में दूषित एवं गंदे पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। वहीं अनेक कॉलोनियों और गलियों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं, जिसके कारण रात के समय अंधेरा पसरा रहता है और आपराधिक गतिविधियों की आशंका बढ़ रही है।

धीरज बाकलीवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा की तथाकथित “ट्रिपल इंजन सरकार” पूरी तरह विफल साबित हो रही है। नगर निगम की महापौर और भाजपा नेता केवल फोटो सेशन और प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि आम जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान है।

उन्होंने मांग की कि “सुशासन तिहार” को केवल प्रचार का माध्यम बनाने के बजाय जनता की समस्याओं का वास्तविक समाधान किया जाए तथा लंबित शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।


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