भिलाई निगम में पेवर ब्लॉक घोटाला : विधायक रिकेश की सख्ती से 8 इंजीनियर दोषी करार, बर्खास्तगी की मांग पर गरमाई राजनीति

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

​भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में जनता के खून-पसीने की कमाई और सरकारी राशि के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। परियोजना शाखा के अंतर्गत हुए पेवर ब्लॉक स्थापना कार्य में लाखों के भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद वैशाली नगर के तेज तर्रार विधायक रिकेश सेन ने भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

आपको बता दें कि ​भाजपा पार्षदों द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विधायक रिकेश सेन ने कलेक्टर से इसकी उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सौंपी गई थी।

​जांच में निगम के सब इंजीनियर समेत कुल 8 अधिकारियों को सीधे तौर पर दोषी पाया गया है। अर्पित बंजारे, श्वेता महेश्वर, श्वेता वर्मा, रीमा जामुलकर, पुरुषोत्तम सिन्हा, प्रभा टोप्पो, कृष्णा जंघेल और चंदन निर्मलकर को जांच टीम ने दोषी बताया है। इनमें से 7 अधिकारियों पर लगभग 16 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी निकाली गई है।

*सिर्फ रिकवरी काफी नहीं, सीधे हो बर्खास्तगी- विधायक रिकेश*

​जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद विधायक रिकेश सेन ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य शासन को पत्र लिखकर इन सभी दोषी अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। ​उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि केवल रिकवरी निकालकर भ्रष्ट अधिकारियों को छोड़ देना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है। श्री सेन ने चेतावनी दी है कि ​यदि दोषी अधिकारियों पर कड़ी बर्खास्तगी की कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे।

​शहर सरकार यदि इन्हें संरक्षण देना बंद नहीं करती और तत्काल विशेष बैठक बुलाकर बर्खास्तगी का प्रस्ताव नहीं भेजती, तो यह माना जाएगा कि यह पूरा भ्रष्टाचार शहर सरकार के इशारे पर हुआ है। ​जनता को बेनकाब चेहरों की सच्चाई दिखाने के लिए इन सभी इंजीनियर्स के पोस्टर पूरे शहर में लगाए जाएंगे।

*जनहित में मुखरता और कड़ा संदेश*

​भिलाई की जनता के अधिकारों और धरोहर की रक्षा के लिए विधायक रिकेश सेन का यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को स्पष्ट करता है। निगम के भीतर प्रशासनिक अमले की यह बड़ी लापरवाही और सांठगांठ अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन चुकी है।
​भिलाई की जनता यह उम्मीद लगाए बैठी है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले इन जिम्मेदारों पर शासन स्तर से कड़ा हंटर चलेगा।