- November 20, 2026
अन्नदाता के हित में छत्तीसगढ़ सरकार के बड़े कदम, धान-गन्ना सहित दलहन, तिलहन और मिलेट्स उत्पादक किसानों को मिल रहा लाभ – संदीप शर्मा छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान उपार्जित कर कृषक उन्नति योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल 3100 रुपये से न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान किसानों को किया जाता रहा है। परंतु अब योजना अंतर्गत प्रति एकड़ की दर से किसानों को एक समान आदान सहायता राशि दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके तहत किसानों को प्रति एकड़ राशि रु. 13,839 दिया जायेगा। इस विषय को लेकर भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया प्रेस वार्ता को छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने संबोधित किया आयोजित प्रेस वार्ता में जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, विधायक ललित चंद्राकर, जिला महामंत्री विनोद अरोरा ,किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित राजपूत, जिला मीडिया प्रभारी राजा महोबिया उपस्थित रहे |
श्री संदीप शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रावधान से किसानों को अपनी आवश्यकता एवं सुविधानुसार धान विक्रय की स्वतंत्रता मिलेगी तथा रकबे की तुलना में कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें निर्धारित प्रोत्साहन राशि का लाभ सुनिश्चित होगा। यह निर्णय किसानों की आय में वृद्धि, आर्थिक सुरक्षा एवं कृषि के प्रति प्रोत्साहन की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है।
योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। इस दिशा में योजनान्तर्गत धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रु. 11,000 से बढ़ाकर रु. 15,000 दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस घटक के तहत अबतक 52 हजार से अधिक किसानों द्वारा 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया है।
श्री संदीप शर्मा ने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त धान के अलावा अन्य फसल यथा दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रु. 10,000 दिए जाने का प्रावधान है। इस घटक के तहत अबतक 4,26,185 किसानों द्वारा 02 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के लिए पंजीयन करा लिया गया हैखरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक प्रदेश के 25 लाख से अधिक किसानों को अबतक रु. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2023 हेतु 13,289 करोड़, खरीफ 2024 हेतु 11,976 करोड़ एवं खरीफ 2025 हेतु 10,639 करोड़ का भुगतान योजनान्तर्गत प्रदेश के किसानों को किया गया है।
श्री शर्मा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गन्ना उत्पादक किसानों के आर्थिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए गन्ने का उपार्जन दर रु. 355 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर रु. 425 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष गन्ना फसल हेतु उचित और लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) निर्धारित की जाती है। राज्य शासन द्वारा घोषित उपार्जन दर यथा रु. 425 प्रति क्विंटल किसानों को प्रदाय करने हेतु उपार्जन दर एवं एफ.आर.पी. के अंतर की राशि को गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय किया जाता है।भारत सरकार द्वारा इस वर्ष अर्थात् पेराई सत्र 2025–26 हेतु 10.25 शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत पर 355 रुपए प्रति क्विंटल की एफ.आर.पी. निर्धारित की गई है। शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 10.25 प्रतिशत से अधिक होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत 3.46 रुपये प्रति क्विंटल अधिक देय होंगे। इसी प्रकार शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 10.25 प्रतिशत से कम होने पर प्रति 0.1 प्रतिशत रुपये 3.46 क्विंटल कम देय होंगे, परंतु शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत 9.5 प्रतिशत अथवा उससे कम होने पर न्यूनतम एफ.आर.पी. रुपये 329.05 प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
श्री शर्मा ने आगे कहा कि इस प्रकार प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों से संबंधित किसानों को शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत के अनुसार एफ.आर.पी. का भुगतान कर अंतर की राशि गन्ना प्रोत्साहन राशि के रूप में दी गई है। इस प्रकार प्रदेश के सभी किसानों को न्यूनतम 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया गया है तथा शक्कर रिकव्हरी प्रतिशत के आधार पर कवर्धा, पण्डरिया एवं बालोद कारखाने से संबंधित किसानों को अतिरिक्त राशि भी प्राप्त हुई है।अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में गन्ना फसल हेतु सर्वाधिक राशि प्रदान की जाती है। शक्कर कारखाना कवर्धा से संबंधित किसानों को 488.67 रुपये प्रति क्विंटल, शक्कर कारखाना पण्डरिया से संबंधित किसानों को 455.10 रुपये प्रति क्विंटल, शक्कर कारखाना बालोद से संबंधित किसानों को 432.62 रुपये प्रति क्विंटल तथा शक्कर कारखाना सूरजपुर से संबंधित किसानों को 425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 400 रुपये प्रति क्विंटल, उत्तराखण्ड में 375 रुपये प्रति क्विंटल, पंजाब में 416 रुपये प्रति क्विंटल, हरियाणा में 415 रुपये प्रति क्विंटल, बिहार में 370 रुपये प्रति क्विंटल एवं महाराष्ट्र में 365 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उपार्जन किया जाता है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक मूल्य 425 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किसानों को किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ प्रदेश में गन्ना फसल की औसत उत्पादकता को देखते हुए यदि 300 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से उपार्जन करने पर किसानों को लगभग 21,000 रुपए की राशि प्राप्त होगी जो कि धान फसल पर प्राप्त होने वाली आदान सहायता राशि रुपये 13,839 प्रति एकड़ की तुलना में काफी अधिक है।
संदीप शर्मा ने आगे कहा कि खरीफ मौसम में अरहर, सोयाबीन, उड़द, मूंग एवं मूंगफली का उपार्जन किया जाता है जिनका खरीफ 2026 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 8450, 5708, 8200, 8780 एवं 7517 रुपये प्रति क्विंटल है।रबी मौसम में चना, मसूर एवं सरसों का उपार्जन किया जाता है जिनका रबी 2026–27 हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 5958, 7390 एवं 6613 रुपये प्रति क्विंटल है।वर्ष 2025–26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्विं. खरीदी कर किसानों को रु. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है, जिसमें 24,257 किसानों से 3,54,127 क्विंटल चना का सर्वाधिक उपार्जन करते हुए किसानों को 207.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जायेगी।
श्री संदीप शर्मा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने तथा श्री अन्न (कोदो, कुटकी एवं रागी) उत्पादक किसानों को उचित मूल्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है।खरीफ विपणन वर्ष 2026–27 में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) के माध्यम से कोदो, कुटकी एवं रागी का उपार्जन किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।उपार्जन का कार्य दिनांक 15 दिसंबर 2026 से 15 फरवरी 2027 तक किया जायेगा। इस हेतु उपार्जन केन्द्रों का निर्धारण किया जा रहा है। रागी फसल का उपार्जन भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तथा कोदो एवं कुटकी फसलों का उपार्जन छ.ग. शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित समिति के निर्धारित दर पर किया जायेगा।मार्कफेड द्वारा उपार्जित कोदो, कुटकी एवं रागी छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से आंगनबाड़ियों एवं माध्यमिक शालाओं को मांग एवं उपलब्धता अनुसार आपूर्ति की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रसंस्करण इकाइयों/अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं को भी मांग एवं उपलब्धता अनुसार विक्रय की जायेगी।यह पहल प्रदेश में मिलेट्स उत्पादन को प्रोत्साहन देने, किसानों की आय बढ़ाने तथा छत्तीसगढ़ को श्री अन्न उत्पादन एवं प्रसंस्करण के क्षेत्र में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।




