नेशनल कॉन्फ्रेंस से लौटने के बाद अहिवारा आगमन पर नटवर ताम्रकार का हुआ भव्य स्वागत

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग के नेशनल कांफ्रेंस में शामिल होने के बाद अहिवारा आगमन पर नगर वासियों एवं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी द्वारा भव्य स्वागत किया गया इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण क्षत्रिय, राजेंद्र सिंह,पूर्व मंडल अध्यक्ष ईश्वर शर्मा,नगर भाजपा अध्यक्ष विनोद गंधर्व, राजा शर्मा,अरुण बंजारे पार्षद वार्ड क्र. 3 निर्मेश मिश्रा, राम जी निर्मलकर,राजकुमार ताम्रकार, शुभम ताम्रकार, ममता जांघेल, पुनीता राउत, राम जी निर्मलकर, पूर्व पार्षद लीलाधर साहू,तेज प्रताप जोशी,राहुल चंदेल, साहिल खान, विजय शर्मा , कमलेश वर्मा, संतोष सेन,इंद्रजीत सिंह ठाकुर, रविन्द्र कोशिया,गोलू यादव,लालू बिहारी,मंगल, सूरी, गोरख, विकाश जैन, किरण सोनी, अमित राठौर, बांटी, गुड्डू अग्रवाल, राहुल धनवानी, धर्म राज निषाद, शैलेश देवांगन,अनिल पटेल, विवेकानंद पांडे विजय शर्मा,प्रवीण पाठक, कान्हा शर्मा, भरत धनकर सहित सैकड़ों संख्या में नगरवासियों एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

भारत सरकार द्वारा आयोजित 16वें वित्त आयोग के नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए नटवर ताम्रकार

भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में
डॉ. अरविंद पनागरिया के अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ जिसमें नगर पालिका परिषद अहिवारा के अध्यक्ष नटवर ताम्रकर शामिल हुए एवं निम्न विषयों पर सुझाव दिये। नॉन विलियम प्लस सिटी अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान राशि अनटाईल्ड ग्रांट 40% एवं टाईल्ड ग्रांट 60% इस अनुपात को 50% – 50% किये जाने का सुझाव। टाईल्ड ग्रांट अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान राशि 50% SWM एवं 50% Weter Work है| इस मद अंतर्गत प्रतिवर्ष वाहन, उपकरण, सामग्री क्रय एवं पेयजल हेतु पाइप लाइन विस्तार कार्य में मरम्मत संसाधन हेतु घटक का समायोजन। टाईल्ड ग्रांट अंतर्गत प्राप्त होने वाले अनुदान राशि में SWM अंतर्गत क्रय किए गए वाहन, उपकरण, सामग्री, से संबंधित मरम्मत संसाधन एवं स्वच्छता कार्य में लगे कर्मचारियों की वृद्धि व उनके मानदेय में होने वाले व्यय का समायोजन किए जाने का प्रस्ताव। मिलियन प्लास सिटी अंतर्गत अहिवारा नगर पालिका को सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव जिससे वायु प्रदूषण घटक में कार्य किया जा सके। 16 वा वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त राशि से स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनकी आवश्यकता अनुसार कार्य को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव। आपदा प्रबंधन अंतर्गत विशेष अनुदान की मांग। शहर/ चौक का सौंदर्यकरण की घातक को जोड़े जाने की प्रस्ताव, शहरी गंदी बस्ती के विकास हेतु विशेष अनुदान की मांग। केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रायोजित योजना के संबंध में प्रशासकीय स्वीकृति 21दिनों की समय सीमा के भीतर परिषद में निहित है, यदि परिषद प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने में विफल होता है तो ऐसे प्रकरणों में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति जिला कलेक्टर में निहित होगी। अध्यक्षों और पार्षदों के पास केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रयोजित योजनाओं के जिम्मेदारियो को पूरा करने के लिए वित्तीय अधिकार प्राप्त नहीं है। वित्तीय अधिकार प्राप्त होने पर यथासंभव योजना के संचालन में पपारदर्शिता प्रकट होगी। प्राप्त सभी योजनाओं के कार्य की योजना अनुसार आय – व्यय का विवरण ऑनलाइन के माध्यम से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का अवलोकन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों एवं शासन को सीधे प्राप्त होते रहे, जिससे डेटा उपलब्धता में सुधार किया जा सकता है। सभी योजनाओं के कार्यों का ऑनलाइन पोर्टल में जियोटेगिग फोटो के माध्यम से पोर्टल में अपलोड किया जाए जो आम जनमानस के लिए उपलब्ध हो जिससे कार्यों की गुणवत्ता का बराबर से ध्यान रखा जा सके एवं किसी भी प्रकार के अनियमित से बचा जा सके।