सरकारी आवास के नाम पर पिछले पांच सालों से निगम अफसर कर रहे गुमराह, जिम्मेदार मेयर और पार्षदों की चुप्पी

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

दुर्ग। दुर्ग निगम में अफसरशाही इस कदर हावी है, कि उनके सामने शासन की भी सुनवाई नहीं है। पिछले पांच सालों से पीएम आवास योजना के नाम से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कार्य योजना तो तीन हजार से ज्यादा आवासों के निर्माण के बनाए गए। उनमें से एक हजार से ज्यादा बन भी चुके हैं। कुछ लोगों को बोरसी क्षेत्र में आवासों का आवंटन भी कर दिया गया, लेकिन सुविधाएं अब तक नहीं मिल पाई हैं। निगम ने जोगी नगर, ठगड़ा बांध सहित शहर के अन्य जगहों से विस्थापितों को बसाने के लिए आवास का आवंटन किया।  बता दें कि अब भी आवास अधूरे हैं। इतना ही आवासों के आवंटन के नाम पर ही पांच साल में तीन बार आवंटन पत्र वितरण का कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन आवास अब भी पूरा नहीं बन पाया है। निगम के अफसरों की कामचोरी का खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। दुर्ग मेयर से लेकर पार्षदों को भी गरीबों की चिंता नहीं है। बता दें कि भाजपा इन्हीं सरकारी आवासों के नाम पर जनता से वोट मांगती रही है। मकान बने या नहीं, आवंटन हुआ या नहीं। लोग रह रहे हैं या नहीं। कोई देखने वाला नहीं है। चुनाव होने के बाद एक बार फिर निगम अमला सक्रिय हो गया है। इन आवासों को पूरा करने और आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के नाम पर।

आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे आवास निर्माण का नोडल अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता दिनेश नेताम, सहायक नोडल अधिकारी जितेंद्र समैया,मोहित मरकाम,प्रीतम एवं ठेकेदारों के साथ निरीक्षण किया। इसके अलावा इस योजना से जुड़े अधिकारियों से जानकारी ली गई। आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने निर्माणाधीन आवास के संबंध में नोडल अधिकारी व ठेकेदारों को कार्य की गुणवत्ता बनीं रहे इस ओर विशेष ध्यान देने कहा। निर्धारित समय सीमा में आवासों का निर्माण पूर्ण करने सख्त निर्देश दिए गए। ताकि पात्र हितग्राहियों को जल्द से जल्द उक्त आवास का आबंटन पात्रता अनुसार किया जा सके। आयुक्त ने सभी इंजीनियरों से कहा कि वे पूर्व में सौंपे गये दायित्वों के साथ-साथ वर्तमान कार्य का भी संपादन करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन आवास जैसे गणपति विहार 108 आवास एवम पोटिया रोड 116 आवास को सर्वसुविधा युक्त बनाने आवासों के नोडल अधिकारी को निर्देशित किया। समय पर गुणवत्तापूर्ण एवं मापदंड के अनुरूप काम पूरा किया जाये, ताकि समय पर इसका लाभ हितग्राहियो को मिल सके। आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पोटिया रोड प्रधानमंत्री आवास के ग्राउंड सहित क्षेत्र के आस पास साफ सफाई, समतलीकरण सहित पानी की व्यवस्था हेतु नल कनेक्शन एवं प्रधानमंत्री आवास के सामने फ्रेंसिंग से कालोनी को सुरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात कही।उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद अधिकारियो से कहा कि 15 दिवस के भीतर पात्र हितग्राहियों को आवास का आबंटन हो सके ऐसा प्रयास करें।उन्होंने गणपति विहार आवास का निरीक्षण करते हुए पानी की व्यवस्था के साथ साथ बिजली के कार्यो को प्राथमिकताओं के साथ पूरा करने कहा। कालोनी में विद्युतीकरण लेटलतीफी को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की।निरीक्षण के दौरान गणपति विहार के पास अवैध रूप से हो रहें अतिक्रमण पर कार्रवाही कर हटवाने के निर्देश भवन अधिकारी गिरीश दिवान को दिये। गौरतलब है कि निगम आयुक्त के निर्देश पर आवास आवंटन की प्रक्रिया शीघ्रता से कार्रवाई की जा रही है। ताकि लोगों को आवास का लाभ यथाशीघ्र मिल सके। आयुक्त ने निरीक्षण में निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नही की जावेगी।