मनी लांड्रिंग में सौम्या से ईडी की पूछताछ 10 दिसंबर तक जारी रहेगी, समीर विशनोई सहित 3 अन्य को कोर्ट ने जेल भेजा

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज

प्रवर्तन निदेशालय-ED ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कई घंटे की सुनवाई के बाद भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, IAS समीर विश्नोई, लक्ष्मीकांत तिवारी और सुनील अग्रवाल को कोर्ट ने 10 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यालय में पदस्थ उप सचिव सौम्या चौरसिया को 10 दिसंबर तक ED की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों ने अपना अपना तर्क रखा। इस दौरान ईडी ने कोर्ट को मिले साक्ष्यों से अवगत कराया, और पूछताछ के लिए और समय मांगा।

ED के विशेष लोक अभियोजक सौरभ कुमार पाण्डेय ने बताया, एजेंसी ने सौम्या चौरसिया को अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के बाद अदालत ने चार दिन की रिमांड बढ़ाई है। उन्हें 10 दिसम्बर को फिर से अदालत के सामने पेश किया जाएगा। न्यायिक रिमांड पर चल रहे आरोपियों को भी 10 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में ही भेजा गया है। सौम्या चौरसिया के वकीलों ने अदालत में कहा, ED नौ बार पूछताछ कर चुकी है। IT और ED का छापा पड़ा लेकिन कुछ भी जब्त नहीं हुआ है। इनकी मां ने IT को पूरा ब्यौरा दिया है कि संपत्ति कहां से आई।

ED ने इनके बुआ के बेटे से भी पूछताछ कर ली है। कहा गया, राजनैतिक द्वेष की वजह से चुनाव के पहले कार्रवाई की जा रही है। इनके दो छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को मां से दूर ना रखा जाय। बचाव पक्ष के अधिवक्ता फैजल रिजवी ने बताया, हिरासत के दौरान सौम्या चौरसिया को बच्चों से मिलाने की अनुमति दी गई है। हर दूसरे दिन वकील से मुलाकात की शर्त पहले ही लगी हुई है। बताया जा रहा है, अदालत ने 10 दिसम्बर को ED की कार्यवाही के 60 दिन पूरे हो रहे हैं। नियमों के मुताबिक एजेंसी को इन 60 दिनों के भीतर ही अभियोगपत्र पेश करना होता है। माना जा रहा है, उस दिन अभियोगपत्र पेश नहीं हुआ तो अदालत आरोपियों को राहत दे सकती है।

न्यायालय परिसर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम, पत्रकारों को रोका

मनी लांड्रिंग के हाईप्रोफाइल केस में आरोपियों की पेशी से ठीक पहले जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों की अगुवाई में करीब 150 से अधिक पुलिसकर्मी वहां लगाए गए थे। पत्रकारों को न्यायालय भवन की पांचवी मंजिल पर स्थित ED के विशेष न्यायालय की ओर जाने से रोक दिया गया। पुलिस की ओर से कहा गया, ऐसा मजिस्ट्रेट का आदेश है।

अक्टूबर से ही जेल में हैं तीन आरोपी

प्रवर्तन निदेशालय ने 11 अक्टूबर को प्रदेश के कई अफसरों और कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। प्रारंभिक जांच और पूछताछ के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी-चिप्स के तत्कालीन CEO समीर विश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील और कारोबारी लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सौम्या को 2 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया था। उस दिन ED ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल 4 दिन की रिमांड मंजूर कर मनी लॉन्ड्रिंग केस के सभी आरोपियों के साथ चौरसिया को भी 6 दिसम्बर को पेश करने का आदेश दिया था। 29 अक्टूबर को इस मामले में एक अन्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी ने अदालत में समर्पण कर दिया। 10 दिन की पूछताछ के बाद सूर्यकांत को भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। तब से चारों आरोपी जेल में बंद थे।

करोड़ों रुपए के गहने मिल चुके हैं

प्रवर्तन निदेशालय-EDने विश्नोई के यहां छापा मारकर 47 लाख रुपए कैश और दो करोड़ रुपए कीमत के गहने बरामद किए थे। उसके बाद विश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में समीर को निलंबित भी कर दिया गया था।

ईडी किसी एक को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में

इधर ईडी की पूछताछ जारी है। खबर है की इस पूरे मामले में किसी एक अधिकारी या कारोबारी को इडी सरकारी गवाह बनाने जा रही है। नाम का खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन इसे लेकर तैयारी की जा रही है। उस आरोपी की निशानदेही पर ही ईडी ने कई साक्ष्य भी जुटाए हैं, जिनका खुलासा अभी नहीं किया गया है। सभी आरोपियों से उक्त साक्ष्य के बारे में अलग अलग पूछताछ जरूर की गई है।