• November 26, 2022

बीएसपी प्रबंधन कर रहा गुमराह, हाफ बिजली से टाउनशिप के उपभोक्ताओं को होगा आर्थिक नुकसान : प्रेम प्रकाश

बीएसपी प्रबंधन कर रहा गुमराह, हाफ बिजली से टाउनशिप के उपभोक्ताओं को होगा आर्थिक नुकसान : प्रेम प्रकाश

बीएसपी प्रबंधन कर रहा गुमराह, हाफ बिजली से टाउनशिप के उपभोक्ताओं को होगा आर्थिक नुकसान : प्रेम प्रका
ट्राईसिटी एक्सप्रेस
बीएसपी के टाउनशिप में बिजली आपूर्ति व्यवस्था सीएसपीडीसीएल (बिजली कंपनी) को दिए जाने को लेकर प्रबंधन की किरकिरी हो रही है। इस मामले में पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने एक बार पुन: कहा है कि इससे टाउनशिप के 30 हजार से ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्तमान में टाउनशिप में बिजली की दरें अन्य जगहों से सस्ती है। हाफ बिजली योजना का लाभ दिए जाने के नाम पर बिजली कंपनी को टाउनशिप की बिजली आपूर्ति व्यवस्था हैंड ओवर किया जाना गलत है। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भार पड़ेगा। यह भार 30 से 50 प्रतिशत तक हो सकता है। इस बात को लगातार प्रबंधन द्वारा छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। पांडेय ने यह भी कहा कि राज्य शासन ने अपने घोषणा पत्र में सस्ती बिजली का वायदा प्रदेश की जनता से किया। इसका लाभ बीएसपी टाउनशिप के उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। उल्टा हाफ बिजली योजना के नाम पर उन पर आर्थिक बोझ बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।
पांडेय ने कहा कि राज्य शासन द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 1 मार्च 2019 से 400 यूनिट तक के बिजली बिल की आधी राशि में छूट दी जा रही है। हाफ बिजली योजना के नाम से इसे पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। इसका लाभ बीएसपी टाउनशिप के बिजली उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सीएसपीडीसीएल से टाउनशिप में सप्लाई नहीं होने को कारण बताकर हाफ बिजली योजना लागू नहीं होने की बात कही जा रही है। यह पूरी तरह गलत है। वर्तमान में बीएसपी द्वारा जिन टैरिफ पर बिजली आपूर्ति की जा रही है, वह कम है। सीएसपीडीसीएल के निर्धारित दरें लागू होने से उपभोक्ताओं को 30 से 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त बिल भुगतान करना पड़ेगा। पांडेय ने कहा कि बिजली कंपनी आपूर्ति करे तो सरकार को आज की तारीख में 46 करोड़ रुपए की सालाना सब्सिडी देनी पड़ती, जिसके लिए सरकार तैयार है। जबकि वर्तमान स्थिति में सरकार को 30 करोड़ रुपए सालाना देने होंगे। सरकार 46 करोड़ सालाना देने को तैयार हैं, लेकिन 30 करोड़ देने में परेशानी हो रही है। आगामी दिनों में वे इस विषयों को लेकर जनहित याचिका लगाएंगे।


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