• February 22, 2023

आईएएस लक्ष्मण तिवारी के शिकंजे में बीएसपी, नियम विरुद्ध 30 साल की लीज जारी की, इससे शासन को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, नोटिस जारी, देखिए पूरी खबर

आईएएस लक्ष्मण तिवारी के शिकंजे में बीएसपी, नियम विरुद्ध 30 साल की लीज जारी की, इससे शासन को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, नोटिस जारी, देखिए पूरी खबर

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज

हमेशा अपनी कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा में रहने वाली बीएसपी फिर विवादों में है। इस बार उसकी लापरवाही से शासन को मिलने वाली स्टाम ड्यूटी से हाथ धोना पड़ा है। करीब 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। इस खुलासे के बाद कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने जिले के सबसे काबिल अफसर लक्ष्मण तिवारी को इस पूरे मामले की जांच और बीएसपी को नोटिस भेजकारी जानकारी जुटाने निर्देशित किया है।

राज्य शासन के नियमों के मुताबिक प्रापर्टी की लीज अवधि 11 महीनों की होती है। उससे अधिक की लीज अवधि होने पर रजिस्ट्री करानी होती है। और शासन को स्टांप शुक्ल प्रदाय करना होता है। जिला प्रशासन के संज्ञान में आया है कि बीएसपी प्रबंधन ने कुछ मामलों में 30 साल की लीज कार्मिकों को प्रदाय की है। इस संबंध में बीएसपी प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर ने कहा कि इसकी वजह से ऐसे कार्मिकों के पास रजिस्ट्री पेपर नहीं है तथा शासन को भी इससे राजस्व में नुकसान हुआ है। बैठक के दौरान कलेक्टर ने रजिस्ट्री के वक्त एहतियातन हमेशा मकान की फोटो भी संलग्न कराने के लिए जिला पंजीयक को कहा। बैठक में भिलाई निगम आयुक्त श्री रोहित व्यास एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे।

 


Related News

पार्षद अरुण जोशी और अवनीश सिंह ने आप की सदस्यता की ग्रहण

पार्षद अरुण जोशी और अवनीश सिंह ने आप की सदस्यता की ग्रहण

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज आम आदमी पार्टी कार्यालय दुर्ग में जिला के लोकप्रिय जनसेवक श्री अरूण जोशी एवं…
कांग्रेस में कई महिला नेत्रियां दावेदार, मृणालनी समर्थ की नये चेहरे के रूप में चर्चा, कल्पना देशमुख भी दौड़ में

कांग्रेस में कई महिला नेत्रियां दावेदार, मृणालनी समर्थ की नये चेहरे के…

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज दुर्ग। आगामी दिनों में होने वाले नगर निगम के चुनाव में महापौर पद के…
जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी

जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष कि आरक्षण प्रक्रिया पूरी

ट्राई सिटी एक्सप्रेस। न्यूज त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपालन…