मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं… लौटकर वापस आऊंगा…आखिरकार वापस आ ही गए आईपीएस जीपी सिंह, परेशान करने वाले मातहतों में खलबली

ट्राईसिटी एक्सप्रेस। न्यूज

एक स्वच्छ और ईमानदार छवि वाले पुलिस अफसर को बदनाम कर झूठे मामले में फंसाने का अंतत: पर्दाफाश हो गया है। हफ्तेभर पहले इस पुलिस अधिकारी जीपी सिंह ने कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस विभाग में ससम्मान पद संभाल लिया। अपने निष्पक्ष और कड़े निर्णयों की वजह से अपने से ऊंचे अफसरों और राजनीतिक महकों के आंखों की किरकिरी रहे जीपी सिंह एक बार फिर मोर्चे पर हैं। लगभग तीन साल की लंबी लड़ाई के बाद उन्हें पुन: पुलिस विभाग में पदस्थापना दी गई है। उनकी पदस्थापना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फर्णविश की वह बात चरितार्थ हुई हैं, जिसमें उन्होंने शिवसेना और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार के समय विपक्ष में रहते हुए सदन में कही थी। उन्होंने कहा था कि मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे में घर मत बना लेना, मैं समुंदर हूं, लौटकर वापउस आऊंगा। आखिरकार आईपीएस जीपी सिंह ने अपनी यह बात साबित भी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के बाद बाद राज्य के गृह मंत्रालय से भी उनकी बहाली का आदेश जारी होने के एक दिन बाद सिंह ने ज्वाइनिंग कर ली है। बता दें कि जिन लोगों ने जीपी सिंह को उसे परेशान किया, उन मातहतों में खासी खलबली है। वे जीपी सिंह से मिलने पहुंच रहे हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं। इनमें पुलिस विभाग के तीन अफसरों का नाम प्रमुखता से सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ये वे अफसर हैं, जिन्होंने कांग्रेस सरकार के इशारे पर झूठे केस बनाए, यहां तक एविडेंस भी प्लांट किए, लेकिन कोर्ट में इसे सिद्ध ​नहीं किया जा सका। बहरहाल आईपीएस जीपी सिंह नई जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं, जल्द ही किसी बड़े कार्य की जिम्मेदारी उन्हें मिल सकती है।

1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर गुरजिंदर पाल सिंह को छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान एक्सटॉर्शन, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। इन मामलों के बाद आईपीएस जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव के बाद केंद्र ने उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी। इसके बाद जीपी सिंह ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और फिर से वापसी कर ली है।

जीपी सिंह ने 13 दिसंबर को केंद्र सरकार द्वारा बहाल किए जाने का आदेश जारी होने के बाद यहां उनके घर में उत्सव मनाया गया। श्री सिंह छत्तीसगढ़ हीं नहीं बल्कि देश के पहले आईपीएस हैं जो काफी संघर्ष और कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वापस सेवा में लौटे हैं। उल्लेखनीय है कि, केंद्र सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाने के बाद श्री सिंह की बहाली का आदेश केंद्र ने जारी किया। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के खिलाफ भारत संघ की चुनौती को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को केंद्र की चुनौती पर यह आदेश पारित किया, जिसमें सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था।

आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

उल्लेखनीय है कि, आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के आरोप में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। एक जुलाई वर्ष 2021 में एसीबी की टीम ने उनके पुलिस लाइन स्थित सरकारी बंगले के अलावा राजनांदगांव और ओडिशा सहित 15 अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें 10 करोड़ की अघोषित संपत्ति के साथ कई संवेदनशील दस्‍तावेज पाए गए थे। छापे से मिली संपत्ति के आधार पर एसीबी ने एक तरफ जीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर दर्ज किया था। वहीं दूसरी ओर सरकार ने 5 जुलाई को उन्हें सस्पेंड कर 8 जुलाई की रात को उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। इस घटनाक्रम के बाद 9 जुलाई 2021 को जीपी सिंह ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की और उसमें सीबीआई जांच की मांग की थी। मामले की जांच के बाद 11 जनवरी 2022 को जीपी सिंह को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। जिसके बाद उन्हें मई 2022 में उन्हें जमानत मिली थी। इस पूरे वाकये के बाद सर्विस रिव्यू कमेटी की सिफारिश पर 21 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस जीपी सिंह को भारत सरकार ने कंप्लसरी रिटायर कर दिया था। जब आईपीएस को कंप्लसरी रिटायर करने का फैसला लिया गया था। तब उनकी सर्विस के आठ साल बचे थे।